काठमाडौं । नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद्‍विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।

नेपालसहितका १४ सांसद्‌, निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दामा गत असोजमा न्यायाधीश दीपक कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले गरेको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश नदिई सक्कल कागज माग्ने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश दिएको थियो।

एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो।

एमालेले आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको र कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको थियो।

त्यस्तै गैरकाननी रुपमा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुनबमोजिम गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो।