तुलसीपुर । दाङ बेलझुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । विश्वविद्यालयको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको एक हजार ३३६ बिघा र तुलसीपुरस्थित बेलझुण्डीमा रहेको करिब २५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

विश्वविद्यालयको दाङका चार स्थानीय तहमा जग्गा छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको जम्मा एक हजार ६६२ बिघा जग्गा छ । तीमध्ये लमहीको सतबरियामा १६८, राजपुरमा ११३२ र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिघा रहेको छ ।

ती सबै जग्गा अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले जानकारीदिनुभयो । त्यस्तै तुलसीपुरस्थित बेलझुण्डीमा मात्रै ३२६ बिघा जग्गा छ । तीमध्ये करिब २५ बिघा अतिक्रमणमा परेको छ ।

विसं २०५७ भन्दाअघि जग्गाको आयस्ता पनि विश्वविद्यालयले पाउने गरेको थियो । “विसं २०५७ भन्दाअघि विश्वविद्यालयले आयस्ता पाउने गरेको थियो”, सामान्य प्रशासन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गिरिराज शर्माले भन्नुभयो, “यसभन्दा पछि छिटफुटरूपमा केहीले आयस्ता दिए पनि अधिकांशबाट आउने गरेको छैन ।” पहिले आयस्ता बुझाउन शर्त रहे पनि अहिले आयस्ता नबुझाएको उहाँको भनाइ छ ।

आफ्नो जग्गा अतिक्रमणमा परेर आयस्ता नभएपछि विश्वविद्यालयले मालपोत कर बुझाएको छैन । मुलुकमा सङ्घीयतामा गएपछि विसं २०७४ देखि मालपोत कर नबुझाएको उहाँले बताउनुभयो । “पहिले हामीले मालपोत कर बुझाउँथ्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तह भएपछि मालपोत कर पनि बढ्यो, त्यसैले हामीले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि मालपोत कर पनि बुझाएका छैनौँ ।” सङ्घीयता आउनुभन्दा अघि आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र मालपोत बुझाउँदा तत्कालीन गाविसहरूलाई १० प्रतिशतसमेत छुट गरेर मालपोत कर बुझाउने गरिएको थियो ।

जतिबेला वार्षिक रु दुई लाखसम्म आफूहरूले जग्गाको कर तिर्ने गरेको भए पनि अहिले स्थानीय तह आएपछि जग्गाको कर पनि वृद्धि भएकाले कर तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको उहाँले जानकारीदिनुभयो । तर विश्वद्यिालयलाई स्थानीय तहहरूले मालपोत करमा छुट दिएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार अधिकारीले बताउनभुयो ।

तुलसीपर र गढवाले जग्गाको मालपोत नलिने घोषणा गरेको उहाँको भनाइ छ । तर नीतिगत निर्णय भने यी दुईवटै स्थानीय तहले गरेका छैनन् । अन्य दुई स्थानीय तहले भने मालपोत लिने– नलिने विषयमा कुनै आश्वासन तथा निर्णय नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।

विश्वविद्यालयको जग्गामा मोही रहे पनि समस्या समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको रजिष्ट्रार उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नक्कली मोही बनेर जग्गा दलालीहरू सल्बलाउने गरेको उहाँको भनाइ छ । “खासमा मोही भनेको ४०८ बिघा जग्गामा मात्रै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले राजनीतिक दलको आडमा नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।”

राजनीतिक दलहरूले समस्या समाधान गर्न चाहेमा यो समस्या तत्काल हल हुनसक्ने भए पनि यसलाई राजनीति गर्ने थलो बनाएकोसमेत उहाँले बताउनुभयो ।