काठमाण्डौँ । सरकारले हालसम्म स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न सकेको छैन । स्थानीय तहको चुनाव समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सबै दलहरू एकमत देखिएपनि निर्वाचनको मिति तोक्नमा भने ढिलाइ भएको हो । गत पुष ३० गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचन आयोगले माघ ७ गतेसम्म स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगले सरकारलाई २०७९ बैशाख १४ र २२ गते निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, सरकारले भने स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीको समय घर्किदै जाँदा समेत मिति तोक्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्न संविधान तथा कानुनका जानकारसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुले स्थानिय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न भएको भन्ने कारण देखाउंदै र कार्यकाल फरक फरक समयमा सकिने भएकाले त्यसले कानुनी जटिलता आउन सक्ने तर्क अघि सारेका छन् । उनिहरुले त्यसलाई नै कारण देखाएर निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्ने सहमति भित्र भित्रै गरेको बताइन्छ ।

सत्ता गठबन्धन नै अलमलमा परेर परामर्श गर्ने निष्कर्षमा पुगेका बेला अधिवक्ता तथा संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले संविधानमा स्पष्ट भएका व्यवस्थालाई सरकारले पछ्याउनुपर्ने बताए । संविधान र कानूनी तवरबाट निर्वाचनका विषयमा अलमलमा पर्नुपर्ने कुनै विषय नभएको बताउँदै उनले राजनीतिक सत्ता र स्वार्थका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रस्ताव आएको दावी गरे ।

भट्टराई भने, ‘जहाँ संविधान र कानुन स्पष्ट छ । त्यहाँ राजनीतिक दलहरूले त्यो संविधानलाई नै पछ्याउनुपर्छ । संविधानले राजनीतिलाई पछ्याउदैन । राजनीतिले संविधानलाई पछ्याउनुपर्छ । त्यसो हुने भएकाले संविधान र कानुन निर्माणका बेला जति छलफल गरियो । त्यो छलफलका आधारमा नै संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनको दफा ३ र ४ राखिएको हो । यीनै राजनीतिक दलहरूले नै त्यो संवैधानिक कानुनको प्रबन्ध गरेका हुन । त्यसैले यहा संविधान र कानुनी रुपमा कुनै दुबिधा र अलमल हुनुपर्ने ठाउँ छैन । राजनीतिक रुपमा मात्र थोरै राजनीतिक सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुने नेपालको प्रवृत्ति भएको कारणले मात्रै अहिले यो अवस्था आएको हो । तर शासकीय सुविधाको लागि वा सत्ता स्वार्थको लागि संविधान र कानुनलाई अन्यथा गर्न सकिदैन । त्यसकारण अहिले भइरहेको छ त्यो एकदमै नराम्रो हो ।’

भट्टराईले संघीय निर्वाचन पहिले गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सरकार विघटन गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी यसअघि २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन पुर्नवहाली गरिएको फैसलालाई बिर्सिए पनि अर्ली इलेक्सन संविधानसम्मत नभएको बताए । तीनै तहको निर्वाचन पनि व्यवहारिक नहुने उनको भनाइ छ ।

भट्टराईले भने, ‘प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पुरा कार्यकालसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै यसअघि २ पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पुर्नवहाली गरिएको थियो । र यदि समय अगावै निर्वाचन गर्ने हो भने पहिला मौजुदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरु विघटन हुनुपर्छ । फेरि प्रदेश सरकार आफैमा नयाँ सरकार हो । स्वायत्त सरकार हो । त्यसैले केन्द्रले निर्णय गरेर प्रदेशसभा विघटन हुँदैन । प्रदेशसभाको विघटन हुने आफ्नै प्रक्रिया छ र प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने पनि आफ्नै प्रक्रिया छ । अनि संघीय प्रतिनिधि सभाले पनि विघटन गर्ने जुन प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रिया पनि पुरा हुनुपर्दछ । त्यसकारण चाहेर मात्र विघटन गर्न सकिँदैन । प्रतिनिधि सभाले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाउनु पर्दछ । यो अर्ली इलेक्सन भन्ने कुरा चाँही संविधान बमोजिम पनि उपयुक्त छैन । व्यवहारिक रुपमा पनि तिनै तहको निर्वाचनमा कम्तिमा एक जना मतदाताको हातमा नौ वटा मत पत्र दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अर्ली इलेक्सेन सम्भव छैन ।’