निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आलटाल: प्रधानमन्त्रीको ध्यान नियुक्ति र मनोनयनतर्फ मात्र
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको पाँच दिन हुँदा पनि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन । दोस्रोपटक प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन हुने हो भने अब १०३ दिनमात्रै बाँकी छ । स्थानीय निर्वाचन सार्न कसरत गरेको सरकारले मिति तोक्न ढिलाइ गरिरहेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यान भने नियुक्ति र मनोनयनतर्फ मात्र गएको छ ।
सरकारसँगै छलफल गरेर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन गर्न जेठ ४ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो । हरेक बिहीबार र सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने गरे पनि यो साता बिहीबार बैठक भएन । आयोगले ७५३ तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत राय पनि पठाइसकेको छ । जेठ ४ मा निर्वाचन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक पनि नपर्ने आयोगले जनाएको छ । ‘हामीले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन गर्न सरकार सहमत भएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले तयारीमा लाग्न आग्रहसमेत गरिसक्नुभएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘उहाँले नै जेठ ४ मा निर्वाचन गर्ने भनिसक्नुभएको छ, आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय हुने अपेक्षा छ ।’
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने लक्ष्यसहित बुधबार सुरक्षा र बन्दोबस्ती सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सुरक्षा र समन्वय महाशाखा प्रमुख मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ ।