खेल पदाधिकारी नियुक्त गर्न अध्यादेश
रूपन्देही । प्रदेश खेलकुद परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्य बर्खास्तीका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा खेलकुद विकास ऐन, २०७८ संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यादेश जारी भएपछि सरकारलाई प्रदेश खेलकुद परिषद्मा पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्ने बाटो खुल्ने छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री बसिउद्दिन खाँलाई कांग्रेस र माओवादीबाट प्रदेश खेलकुद परिषद्मा पुराना हटाएर नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न दबाब बढेको छ । परिषद्मा यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । अब त्यसलाई संशोधन गरेर शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था हुनेछ । परिषद्मा नयाँ पदाधिकारी र सदस्य आएपछि जिल्लाका पनि हटाएर नयाँ नियुक्त गर्न बाटो खोल्ने गरी ऐन संशोधन गर्न थालिएको हो ।
ऐन संशोधन नगरी पदाधिकारी हटाउँदा समस्या हुने भएपछि संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘अहिलेको ऐनअनुसार केही कानुन अप्ठ्यारा छन्, स्पष्ट कारण नभएसम्म हटाउन नमिल्ने छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसैले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।’ सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिता सुरु हुनुअघि नै परिषद्का सदस्य हटाएर नयाँ नियुक्त गरी जिल्लामा पनि नयाँ ल्याउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । यसअघि नियुक्त भएका पदाधिकारीको पदावधि ४ वर्षको हुने उल्लेख छ ।
एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका दुई प्रदेश सभा सदस्य विमला खत्री वली र अजय शाहीलाई कारबाहीको माग गर्दै निरन्तर प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । बैठक सुचारु हुन नसकेपछि मंसिर १ गते प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । अवरोध कायमै रहने जानकारी एमालेबाट पाएपछि प्रदेश सभाले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको छैन । प्रदेश सभा बैठक नबसेको तर खेलकुद परिषद् र जिल्लामा पदाधिकारी एवं सदस्यसम्बन्धी नियुक्ति र निर्णय तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएकाले खेलकुद विकास ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सरकारले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विश्वकर्माले बताए । ‘एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण प्रदेश सभा बैठक नै बस्न नसकेपछि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नु पर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले सदन खुलाउन पनि छलफल गरेको छ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीहरू ०७९ असार मसान्तसम्मका लागि स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानमा बुटवल–१३ बेलबासका कमलबहादुर श्रीस थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । कानुन महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा पाल्पा दरबार संग्रहालय विकास समिति गठन आदेश, २०७८ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको प्रेस सल्लाहकार विश्वकर्माले बताए ।
त्यस्तै सोही मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७८ को अनुसूची हेरफेर स्वीकृति गर्ने, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।