२०७८ राष्ट्रिय जनगणनामा देखियो गडबडी

२०७८ माघ २९ गते, शनिबार

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएदेखिनै विवादित भइरहेको छ। प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएसँगै सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि र सांसदले समेत जनगणनामा आफू छुटेको भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेका छन्।

मेरो जनगणना मेरो सहभागिता भन्ने नारा तय गरीएको गणनामा आफूहरूकोे गणनानै नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। दसौंं वर्षदेखि नेपालको जनसंख्या ३ करोड अनुमान गरिए पनि अझै त्यो संख्या किन पुगेनरु विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा जनसंख्याभन्दा मतदाताको संख्या कसरी धेरै भयो ? आखिर गणनामा के कम्जोरी भयो त ? किन आम मानिसहरू जनगणनाको तथ्यांकलाई सहज रूपमा पत्याउन तयार छैनन्रु

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनसंख्याको विवरणमा त्रुटि भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। आँकडा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै एकातिर पुनः गणना गर्न माग भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ केही स्थानीय तहले असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः जनगणनाको काम समेत सुरु गरेका छन्।

विभागले गत कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना अभियान सञ्चालन गरेको थियो। माघ १२ गते विभागले जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्‍यो। जसअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको छ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९५ हजार ५ सय ४ थियो। त्यसैलाई आधार मान्दै जनसंख्या बढेर ३ करोड पुगिसक्यो होला भन्ने प्रक्षेपण गर्दै धेरैले ‘तीन करोड नेपाली जनता’ भन्ने वाक्यलाई थेगो जसरी प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए। तर प्रारम्भिक नतिजामा भने नेपालको जनसंख्या तीन करोड पनि पुगेको देखिएन, झन्डै ८ लाख कम देखियो।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सही विधि अपनाएर जनसंख्याको विविरण संकलन गरेको दाबी गरिरहँदा सर्वसाधरण भने यो तथ्यांक सही होइन, पुनः जनगणना गर्नुपर्छ, विदेशमा बसेका नागरिकको सही तथ्यांक संकलन भएको छैन भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

काठमाडौंको जोरपाटी नयाँवस्ती बस्ने जंगबहादुर घलानले गणना त भयो तर तथ्यांक विश्वासयोग्य नभएको बताए। ‘सरकारले खटाएका गणक घरघरमा त पुगे, तर पूर्ण तथ्यांक ल्याउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘सरकार यस तर्फ सचेत हुनुपर्छ।’

यस्तै नागरिकले गरेको एक सर्वेक्षणमा पनि गणनाप्रति आमनागरिकको विश्वास नभएको झलक भेटिएको छ। ‘के तपाई जनगणनामा छुट्नु त भएनरु भन्ने प्रश्नमा ७७ प्रतिशतले छुटेको र २३ प्रतिशतले नछुटेको बताएका छन्। त्यस्तै ‘राष्ट्रीय जनगणना २०७८ को नतिजा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? भन्ने प्रश्नमा ८९ प्रतिशतले विश्वासिलो लाग्दैन भनेका छन् भने ११ प्रतिशतले मात्र विश्वासिलो लाग्ने बताएका छन्।

सर्वसाधरणले मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले समेत केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको १२औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकको नतिजा तथ्यपरक नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला राईले राज्यको उद्धेश्य र जनताले चाहेअनुसार जनगणना नभएको उल्लेख गर्दै पुनः गणना गर्न मागसमेत गरेका छन्। यता जनसंख्याविद् डा।पद्मप्रसाद खतिवडा भने तथ्यांक सधै सत्य नहुने भएकाले त्यसलाई सत्यांक मान्न नहुने बताउँछन्। ‘जनगणनामा कति जनसंख्या छुट्यो भन्ने अध्ययन गर्न पोस्ट इनियुमिरेशन सर्भे गरिन्छ,’ उनले भने, ‘जुन जनगणना सम्पन्न भएको ३ देखि ५ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।’

यो सर्भे गर्दा ५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या छुटेको पाइएमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नजिता विश्वसनीय नहुने बताउँदै ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या छुटेको पाइएयो भने, त्यो तथ्यांक नै नेपालको वास्तविक जनसंख्याको विवरण हो भन्ने पुष्टि हुने उनले बताए। ‘२०४८ सालको जनगणनामा ११ प्रतिशत, २०५८ मा ५ प्रतिशत र २०६८ मा ३.५ प्रतिशत मान्छे जनगणनामा छुटेको देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘यस वर्षको गणनामा धेरै जनसंख्या नछुटेको हुनसक्छ, तर पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी जनगणनामा त्यस्तो त्रुटि नगर्न अहिले देखिनै तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विवरण अनुसार रामेछाप र काभे्र जिल्लाको केही पालिकामा मतदाताभन्दा जनसंख्या कम देखिएको छ। यस्तै हिमाली जिल्ला मनाङको जनसंख्या २०७४ सालको मतदाता संख्याभन्दा कम देखिएको छ। विभागको प्रारम्भिक विवरण अनुसार मनाङको जनसंख्या ५ हजार ६४५ रहेको छ भने २०७८ कात्तिकसम्म ६ हजार ६१२ मतदाता संख्या रहेको छ।

त्यस्तै पर्वतको मोदी गाउँपालिका र फलेवास नगरपालिका, गोर्खाको भिमसेनथापा र सिरानचोक गाउँपालिकामा पनि जनसंख्याको विवरण मतदाता विवरणभन्दा कम देखिएको छ। मतदाता संख्याभन्दा जनसंख्या कम भएपछि कति पालिकाले स्वयं मतगणना गर्ने निधो गरेका छन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग भने आफूले सही विधि अपनाएर तथ्यांक संकलन गरेकाले त्यस्तो हुनै नसक्ने दाबी गरिरहेको छ। ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विधिअनुसार गणना गरेका छौं, विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पालिकाले जनसंख्याको विवरण संकलन गर्ने विधि र हामीले गणना गरेको विधि नमिल्दा पनि मतदाताको संख्या जनसंख्याभन्दा बढी आएको हुन सक्छ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा पुरूषको भन्दा महिलाको जनसंख्या बढी देखिएको छ।

लाख १ हजार १ सय ६९ अर्थात् ५१.०४ प्रतिशत महिलाको संख्या रहेको छ। तर हालसम्म प्राप्त भएको विवरण अनुसार ५ वर्ष मुनिका बालबालिका र २० वर्षमुनिका युवामा परूषको संख्या बढी देखिएको छ।

अहिले बहस गरे जस्तो महिलाको जनसंख्या नबढेको हुन सक्ने जनसंख्याविद् डा। खतिवडा बताउँछन्। ‘अघिल्लो जनगणनामा ५१।५ प्रतिशत भएका महिलाहरू यो पटक घटेर ५१.०४ मात्र भएका छन्,’ उनले भने, ‘भु्रण पहिचान गरेर अवैद्य गर्भपतन गर्नु यसको प्रमुख कारण हो, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गर्ने पोस्ट इनियुमिरेशन सर्भेमा पुरुषको संख्या बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।’ नेपालका ७७ वटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौंमा रहेको छ। काठमाडौं जिल्लाको जनसंख्या २० लाख १७ हजार ५ सय ३२ रहेको छ। यस्तै प्रदेशगत रूपमा जनसंख्याको विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेस प्रदेशमा देखिएको छ।

जनसंख्याको आकारको हिसाबले दोस्रोमा बागमती प्रदेश, तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेश, चौथोमा प्रदेश १, पाँचौंमा सुदूरपश्चिम, छैठौंमा गण्डकी र अन्तिममा कर्णाली प्रदेश रहेको छ। तराई तथा सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या बढ्नुले स्रोत, साधन र पूर्वाधारमा ठूला असमानता निम्त्याउन सक्ने विज्ञको भनाइ छ। सरकारले भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको विकास र जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव हुने किसिमका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्ने देखिएको जनसंख्याविद् डा. खतिवडाको भनाइ छ।

408 Views

2021 Copyrights Reserved at buddhabatikaonlin.com

Designed & Developed By Web House Nepal