काठमाडौँ । यातायात मजदुरहरुले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन अधिकार सङ्घीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेकपा (एमाले) निकट नेपाल यातायात मजदुर सङ्गठन, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले शुक्रबार राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पशुराम मेघी गुरुङलाई भेटेर सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन अधिकार सङ्घीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

यातायात मजदुरले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरु संशोधन गर्न माग समेत गरेका हुन् । सवारी साधन दुर्घटनापछि घाइतेको औषधोपचार खर्च तीन लाख रुपैयाँको हदमा नबढ्ने गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था संशोधन गर्न र सडक दुर्घटनाको अनुसन्धान र न्युनीकरणका लागि सरोकारवाला सम्मिलित संयन्त्र बनाउन माग गरिएको नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिए ।

मजदुरहरुले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ का कतिपय दफाहरुसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी सङ्घीय ऐन र नियमावलीसँग नबाझिने गरी निर्देशिका बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् ।