काठमाडौ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि हठात महाभियोग लगाएपछि राजनितीदेखि न्याय क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । सत्ता गठबन्धनले सुईको सम्म नदिएर महाभियोगसम्म कसरी पुग्यो भन्ने चासो सबैतित छ ।

गठबन्धनका दलहरूका सांसदहरूले मात्रै उनको महाभियोग पार लगाउन भने सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दल एमालेको मुख्य भुमिका हुन्छ । तर पार नलाग्ने महाभियोगसम्मको निर्णयमा दलहरू पुग्नुको कहानी भने फरक छ ।

गठबन्धनलाई प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासम्म डोर्‍याउन बार र बेन्चको आन्दोलनले अभिप्रेरित गरेको देखिन्छ । कानुन व्यवसायीबाट जबरामाथि महाभियोग लगाउन सत्तारुढ दलमाथि एकदमै ठूलो दबाब थियो । रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, सुनील पोखरेलहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सत्ता पक्षका नेताहरूलाई सुझाइरहेका थिए ।

न्यायाधीशहरूले जोडबल गरेपनी राजनितिक दलहरूले भने यसमा खासै चासो देखाएका थिएनन् । सबै ठिकठाक नै चलिरहेको थोयो । तर माघ दोस्रो साताबाट भने चोलेन्द्र जबराको ‘मुभमेन्ट’ एकाएक परिवर्तन भयो ।

राजनितिक मुद्दादेखि जबराले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगसम्म उनको शंकास्पद गतिबिधिमा लागे । उनले न्याय सेवा आयोगको बैठक माघ १३, २३ र २८ मा बोलाए ।

त्यसपछि माघ २४ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय परिषद्को बैठक बोलाए । तर, जबराले बोलाएको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको अनुपस्थिति रह्यो ।

काँग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मनाएर कानुनमन्त्री बडू र महान्यायाधिवक्ता खातीलाई रोक्न लगाएका थिए । काँग्रेस स्रोतका अनुसार उनीहरू न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठकमा नगएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले धम्कीपूर्ण जवाफ पठाए ।

जबराले धम्कीपूर्न शैलीमा पठाएको शंदेश थियो, ‘अर्को बैठकमा नभए निर्णय गरिदिन्छु ।’ कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई त्यस्तो सन्देश पठाएपछि चलेको हल्लामा सत्यता भेटियो ।

त्यसबिचमा माघको २१ गतेदेखि प्रधान न्यायाधीश सक्रिय भएको चर्चा बालुवाटारसम्म पुगिसकेको थियो । प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषद्को बैठक बोलाए घरघरमा पुगेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गराइयो । उनले न्याय परिषद्को बैठक बोलाएर न्यायाधीशहरुको सरुवाको तयारी गरेको सम्मको सुचना पाएको बालुवाटार थप शसंकित बन्यो ।

त्यतिमात्र होइन जबराले केही न्यायाधीशलाई कारवाहीको तयारी गरेका थिए । न्यायपरिषद्को बैठकमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती उपस्थित भएनन् ।

एउटा बैठक सर्‍यो । प्रधान न्यायाधीशले बैठक नरोक्ने र बाँकी दुईवटा बैठकमा पनि उपस्थित नभए निर्णय गर्ने आफू निकटहरुसँग सुनाउन थाले । एक नेताका अनुसार राणाको सन्देश ‘अब चुप लागेर बस्दिन’ भन्ने खालको थियो । त्यसको पछि केही ‘शक्ति रहेको’ अनुमान सत्तारुढ दलका नेतामा पर्‍यो ।

कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थिति बेगर पनि न्याय परिषद्को बैठक राखेर जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने जबराको तयारी थियो । साथै, ठूलो सङ्ख्यामा जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्ने योजनामा उनी थिए ।

‘एमालेको इसारामा न्यायाधीश सुरुवा गर्न लागिएको सुइँको बालुवाटार पुग्यो, त्यसका पछाडि आसन्न निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने मनसाय लुकेको थियो’ काँग्रेसका एक नेताले महाअभियोग लगाउनुको रहस्य खोल्दै भने, ‘जिल्ला न्यायाधीश निर्वाचन प्रमुख हुन्छ । जबराले केपी ओलीको डिजाइनमा न्यायाधीशहरूको सुरुवा गर्न लागेको सूचना हामीकहाँ आइपुग्यो ।’ उनले भने ।

चोलेन्द्र चुप लागेर बस्दासम्म प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि मौन नै बसेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशको ‘ओली चाल’ ले नराम्रोसँग झस्काएको काँग्रेस नेताको भनाइ छ ।

एकातिर चुनाव नै प्रभावित पार्ने र अर्कातिर जबराले माधव नेपालको पार्टीलाई खारेज गरिदिनेसम्मको योजना बुनेको नेताहरूको दाबी छ । माधव नेपालसहित एमालेमा विद्रोह गरेका १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही वैध ठहर गरिदिने जबराले तयारी गरेको सूचना प्राप्त भएको नेताहरू बताउँछन् ।

शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न प्रचण्ड र माधव नेपाल बालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरूले पनि महाभियोग लगाउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिएको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

चोलेन्द्रको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, सर्वोच्चको ढोका बन्द
सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले महाभियोग पारित नभए पनि चोलेन्द्र अब कहिलै पनि सर्वोच्च नफर्कने ठोकुवा गरेका छन । महाभियोग मात्रै होइन उनी जबरा अकूत सम्पत्ति प्रकरणमा फसिसकेका छन् ।

अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र उनको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको हुनाले अब जबरालाई हतकडीसमेत लाग्न सक्ने सत्तापक्षका नेताहरू बताउँछन् । महाभियोग पास नभए पनि चोलेन्द्र जबरा प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालत फर्किने सम्भावना करिब सकिएको सत्तापक्षका नेताहरूको दाबी छ ।

दीपक कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि चोलेन्द्रको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको स्रोतले बतायो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई लगाइएका आरोप सबै सम्पत्तिसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले पनि उनी फर्किने संभावना छैन ।

एमालेले जबरालाई बचाउने उद्देश्यले ‘परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू’ दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईमाथि जवाफी महाभियोग लगायो भने पनि उनीहरू राजनीतिकरुपमा फेस गर्न सक्ने सत्तारुढ नेताहरूको दाबी छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि अकुत सम्पत्तिको मुद्दा रहेकाले सर्वोच्चमा फेरि इन्ट्री हुन कठिन रहेको उनीहरूको भनाइ छ । महाभियोगमा हस्ताक्षर गरेका नेपाली काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘चोलेन्द्र फर्किने अवस्था बन्दै बन्दैन ।

सुशीला कार्कीको विषय राजनीतिक दलबाट सिर्जना भएर त्यहाँ पुगेको हो । यो त सर्वोच्च अदालतका १७–१८ जना न्यायाधीशको माग हो । सर्वोच्च अदालतमा महिनौँदेखि बेन्च बहिस्कार गरेका थिए ।’ ‘त्यसैले चोलेन्द्र फर्किने कल्पना नगरे हुन्छ ।’ कांग्रेसका एक नेताले दाबी गरे ।