काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायमै राख्ने स्पष्ट पारेको छ ।

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असंवैधानिक, पूर्वाग्रहपूर्ण र गैरसंसदीय निर्णयका विरुद्ध संसद् लगातार संघर्ष जारी राख्ने जानकारी गराउनुभएको हो ।

‘एमसीसी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला आरम्भ भएर कांग्रेस र माओवादीको सरकार भएको बेला सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको विषय हो र अहिले उनीहरू नै सत्तामा भएकाले त्यस विषयमा के गर्ने भन्नेबारेमा सत्तारुढ गठबन्धन स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘गठबन्धनसँग प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएकाले यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने गठबन्धनको विषय हो ।’

आफ्नो माग न्यायोचित सम्बोधन नभएसम्म प्रतिनिधिसभामा पेश हुने कुनै पनि प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिने वा मतदानमा सहभागी हुने वातावरण नै एमालेले बन्न नदिने उहाँको भनाइ छ ।

‘हामीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असंवैधानिक, पुर्वाग्रहपूर्ण र गैर संसदीय निर्णयका विरुद्ध संसद्मा लगातार संघर्ष जारी राखेका छौँ’ उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘यसबीचमा भएका कुनै पनि विधेयक वा प्रस्तावको छलफल वा मतदान प्रक्रियामा हामीले भाग लिएका छैनौं । हाम्रो न्यायोचित सरोकार सम्बोधन नभएसम्म प्रतिनिधिसभामा पेश हुने कुनै पनि प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिने वा मतदानमा सहभागी हुने वातावरण नै बन्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।’

रिजालले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई लक्षित गर्दै सत्तापक्ष सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्ने र मत हाल्न नसक्ने हो भने सरकार छाडेर बाहिरिने विकल्प मात्रै लोकतान्त्रिक हुने सुझाव दिनुभयो ।

‘सत्तापक्षकै केही दलले एमसिसी पेश गर्ने र केही दलले बहिस्कार गर्ने अनि उपस्थित संख्याको बहुमत देखाएर प्रस्ताव पारित गर्ने खालको अवसरवादी सपना कसैले नदेखे हुन्छ’ उहाँले थप्नुभयो, ‘सत्तापक्ष हो भने सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्ने र मत हाल्न नसक्ने हो भने सरकार छाडेर बाहिरिने विकल्प मात्रै लोकतान्त्रिक हुन्छ ।’

सरकारले एमसिसी पेश गर्दा एमालेका ९८ जना सांसद नै प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर आफ्नो विरोध जारी राख्ने स्पष्ट पारेका छन् ।