काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न व्यापारिक र स्वार्थ समूहको रुचिका आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कायममुकायम सचिव ल्याएको खुलासा भएको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले वनकै कन्फम सचिव हुँदाहुँदै कृषि विभागका महानिर्देशक एवं सहसचिव डा. रेवतीरमण पौडेललाई कामु सचिव बनाएको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न हाइड्रोपावर तथा केबुलकार सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेका व्यापारिक घरानाको प्रभावमा परि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कृषिका सहसचिवलाई वन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएका हुन् । हाल वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले लिँदै आएका छन् । वनकै विज्ञका रूपमा रहेका कन्फर्म सचिव हुँदाहुँदै सरकारले एसम्यान बनाउने उद्देश्यका साथ कृषितर्फका सहसचिवलाई वन मन्त्रालयको कायमुकायम सचिव बनाएको स्रोतको दाबी छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका पशुपंक्षी विकास सचिव डा। दीपककुमार खराल वनकै विज्ञ सचिव हुन् । खराललाई वन मन्त्रालयको सचिवमा ल्याउँदा आफ्नो स्वार्थ र रुचिअनुसारको काम गर्न नसक्ने भएपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई प्रभावमा पारी कृषिका सहसचिव पौडेललाई वन सचिवमा ल्याएको वन मन्त्रलायकै कर्मचारीको भनाइ छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न हाइड्रोपावर कम्पनीलाई वन क्षेत्रको जग्गा दिने क्रम बढ्दो छ । यस कार्यमा विभिन्न व्यापारिक समूह र सरकारकै उच्चपदस्थको मिलिमतो रहँदै आएको छ । यस्तै, महत्वपूर्ण वन क्षेत्र मासेर विभिन्न व्यापारिक समूहलाई केबलकार बनाउन दिने प्रपञ्चसमेत रचिँदै आएको स्रोतको दाबी छ ।

हाइड्रोपवर र केबुलकारलाई मनलाग्दी वन क्षेत्र दिँदा वातावरणीय र वन क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक असर पर्छ । वन विज्ञका रूपमा रहेका सचिव डा। खराललाई वन सचिवका रूपमा ल्याउँदा उनले जथाभाबी गर्न नदिने र व्यापारिक समूहको स्वार्थअनुकूल काम नगर्ने भएकाले उनको साटो वन सम्बन्धमा कुनै जानकारी नै नभएको कृषिका पौडेललाई सचिवका रूपमा ल्याइएको हो ।

कामु वन सचिवका रूपमा रहेका पौडेल सेटिङ धन्दा सञ्चालन गर्ने उच्चपदस्थको एसम्यान हुने भएकाले पनि उनलाई कामु सचिवका रूपमा ल्याइएको बताइन्छ । ‘वन बुझेका वन विज्ञ खराल ल्याउँदा मनपर्दी र बद्मासी गर्न पाइँदैन भनेर वन सम्न्बधमा खासै जानकारी नराखेका कृषिका सहसचिवलाई वन सचिवका रूपमा ल्याइएको हो, जसमा हाकाहाकी सेटिङ छ,’ वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।