भैरहवा । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले लामो समयसम्मको कोभिड–१९ को प्रकोपले असर पारेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संसद्‌बाट एमसीसी अनुमोदन भएकोले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीको ६३ औं वार्षिक साधारणसभाको शनिबार उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदा मुलुकको आर्थिक प्रगति हुने दाबी समेत गरे ।

‘यदि एमसीसी पास नभएको भए नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पर्थ्यो’, उनले भने, ‘अब परियोजना लागू भएपछि यसले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ ।’ एमसीसी परियोजना नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका लागि भएकोले नेपालमा उत्पादित विद्युत्‌लाई खेर जान नदिएर रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने खालका नयाँ क्षेत्रको लगानीको अवसर आउने उनले बताए ।

‘जुन योजनाले देशको समृद्धि र विकास हुन्छ, त्यही योजनाले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ भन्नु गलत हो,’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई लक्षित गर्दै खाँणले भने, ‘जुन प्रधानमन्त्रीले एमसीसी परियोजना पास गर्ने भनेर संसद्‌मा ल्याए, उनैले योजनाको पक्षमा भोट हाल्न डराए ।’

उनले एमसीसी संसद्‌मा टेबल हुँदा कांग्रेसलाई पास पनि गर्ने र गठबन्धन सरकार पनि बचाउने राजनीतिक जिम्मेवारी भएको बताए । ‘यस्तो बेला संवेदनशील तरिकाले सबैको सहयोगमा एमसीसी पास गरिएको छ’, उनले भने ।

कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा होस् वा सरकारमा हुँदा सधैं निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने उनले बताए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर अघि उनको भनाइ थियो । गृहमन्त्री खाँणले औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको ट्रंक र डेलिकेटेडेट लाइनको विद्युत् महसुलका विषयमा सरकारले उचित समाधान खोज्ने जनाए । ‘ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेका उद्योगको विद्युत् लाइन काटिन्छ कि भन्ने चिन्ता उद्योगीमा छ’, उनले भने, ‘उद्योगीहरु ढुक्क भए हुन्छ, लाइन काटिँदैन ।’ यदि विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न खोजे सुरक्षा निकायले साथ नदिने उनले बताए ।

उनले भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र आईसीपीजस्ता योजनाहरुलाई मूर्तरुप दिन लाग्ने जनाए । भन्सारमा अस्थायी भए पनि पार्किङ क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी योजना बनिरहेको उनले जनाए । मन्त्री खाँणले गौतमबुद्ध विमानस्थलको हवाई रुट लिनका लागि सरकार लागि परेको बताए । विमानस्थल बनाउनुभन्दा पहिला नै एयर रुट परमिट लिन खोजेको भए विमानस्थल बन्न पनि नसक्ने जनाउँदै उनले नेपालगन्जबाट रुट परमिट लिने गरी प्रयास भएको बताए । उनले विमानस्थलमा आवश्यक सुरक्षा पोष्ट लगायतका संरचना छिटो बनाइने जनाए । यस्तै, उनले आउने हप्तातिर परीक्षण उडान गर्ने गरी काम पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए ।

हाल चालु खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च नबढेको अस्था रहेकोले पुँजीगत खर्च बढाउन सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउन लागिएको बताए । उनले एउटा ठेकेदारलाई एकै पटक पाँचभन्दा बढी ठेक्का नदिने र एउटा ठेक्काको काम ८० प्रतिशत सकेपछि मात्र अर्को ठेक्का लिन पाउने गरी नियमावली संशोधनलाई अन्तिमरुप दिन लागिएको उनले बताए ।

पूर्वमन्त्री तथा सांसद् घनश्याम भुसालले जुन पुँजीले उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन त्यस्तो पुँजीले विकास पनि गर्न नसक्ने बताए । लगानी नडुब्ने ग्यारेन्टी राज्यले लगानीकर्तालाई दिन नसक्दासम्म विकास संभव नहुने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारको नीति तथा योजना स्थिर नहुने र सरोकारवाला निकायसँग छलफल र परामर्श नगरी ल्याइँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नआएको बताए । नेपालको राजस्वमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको दाबी उनले गरे ।