काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन आफूले दिएको लिखित प्रतिवद्धताको समयको चेपमा पर्नुभएको छ ।

देउवा र दाहालले सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १३ गते एमसीसी बोर्डलाई संयुक्त पत्र लेख्दै चार(पाँच महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदन गराउने आश्वासन दिनुभएको थियो ।

लामो समय गोप्य राखिएको पत्र सार्वजनिक भएसँगै दुबै नेतामाथि एमसीसी पारितको दबाब परेको छ । एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारसँग नेपालमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै दुबै नेताले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।

देउवा र दाहालले नेपाल सरकार एमसीसी सम्झौताका पक्षमा रहेको भन्दै नेपालको आर्थिक विकासमा यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाउनु भएको हो ।

आफूले मागेको समयमा एमसीसीले पठाएको स्पष्टीकरणबारे गठबन्धनमा आवद्ध दलबीच छलफल गर्ने, यसबारेमा रहेका भ्रम र आशंका हटाउन सरकारले सार्वजनिक बहस गर्ने, सत्ता गठबन्धन दलले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता दुबै नेताले गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालले मागेको समयसीमा सकि नै लाग्दा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा प्रयासहरु भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गराउने पक्षमा रहँदा दाहाल भने यसको विपक्षमा रहेका पार्टी सदस्यको चेपुवा पर्नुभएको छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ अर्थात् २०७४ साल भदौ २९ गते एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधारमा एमसीसी सहयोग खर्च गर्ने सम्झौता भएको हो ।

जसमा अमेरिकी सरकारले पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारले १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने उल्लेख छ ।