काठमाडौँ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ९२ दिन मात्र बाँकी रहेकोले ‘फास्ट ट्रयाक’ मा तयारी अगाडि बढाउनुपर्ने भएकोले खर्च बढ्न सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक ५३ वटा क्रियाकलापका लागि सामान्यतयाः १ सय २० दिन चाहिन्छ । तर, सरकारले निर्वाचनका तयारीका लागि ९४ दिन मात्र रहने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोले तयारी फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने समयको झण्डै २५ प्रतिशत जति समय कटौती भएकोले आवश्यक सामान खरिदका लागि प्रतिस्पर्धा गराउन नसकिने अवस्था आएको बताउनुभयो । खरिदका लागि कानूनी प्रक्रियाअनुसार ३० दिनको म्याद दिनुपर्ने ठाउँमा आयोगको ऐनको दफा प्रयोग गरेर १५ दिन, २० दिन अथवा १० दिनको समय दिएर प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने भएकोले मूल्य बढी पर्नसक्ने आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगसँग अथवा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग भएका कर्मचारीले नपुगेर बाहिरबाट कर्मचारीहरू ल्याउनुपर्ने अवस्थाबारे जानकारी दिंदै प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो–‘बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउँदाखेरि थप सेवा र सुविधाहरू दिनुपर्ने हुन सक्छ ।’

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग १२ अर्ब रुपियाँ तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २९ अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकबाट जुटाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।